नई दिल्ली/ वॉशिंगटन : अमेरिकी सरकार का शटडाउन तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और अब इसे जल्द खत्म होने की उम्मीदें लगभग धूमिल हो गई हैं। शुक्रवार को सीनेट में सरकार को फंडिंग देने के लिए हुए वोट में डेमोक्रेट्स ने विरोध किया, जिससे रिपब्लिकन बिल पास नहीं हो सका। इस वोट को पास करने के लिए कम से कम 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन यह संख्या पूरी नहीं हुई।
‘कांग्रेस को स्वास्थ्य लाभ बढ़ाना चाहिए’ : डेमोक्रेट्स का कहना है कि कांग्रेस को स्वास्थ्य लाभ बढ़ाना चाहिए, जबकि रिपब्लिकन लगातार हाउस-पास्ड बिल पर वोटिंग करके उन्हें दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही सरकारी कर्मचारियों में छंटनी और खर्च में कटौती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीनेट की फाइलबस्टर नियमों के कारण, रिपब्लिकन के पास बहुमत होने के बावजूद भी बिल को पास कराने के लिए डेमोक्रेट्स के समर्थन की आवश्यकता है। डेमोक्रेट्स ने 47 सीटों का उपयोग इस मुद्दे पर रणनीतिक लाभ के लिए किया है और स्वास्थ्य लाभ बढ़ाने की मांग को प्राथमिकता दी है।
’13 लाख कर्मी वेतन न मिलने की समस्या से जूझ रहे’ : व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लीविट ने बताया कि इस शटडाउन के कारण लाखों अमेरिकी नागरिकों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सेना, नौसेना, एयर फोर्स, मरीन कॉर्प्स, कोस्ट गार्ड और स्पेस फोर्स के 13 लाख कर्मी वेतन न मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। टेक्सास के फोर्ट हूड के पास स्थित आर्म्ड सर्विसेज YMCA फूड पैंट्री पर सैन्य परिवारों की लंबी कतार देखी गई, जो अब तक कभी नहीं हुई थी।
साथ ही, WIC कार्यक्रम पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे करीब 70 लाख माताओं, शिशुओं और कम आय वाले परिवारों को मदद नहीं मिल पाएगी। अमेरिका भर के 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना वेतन के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम के बंद होने से प्राकृतिक आपदाओं में परिवारों को सुरक्षा नहीं मिलेगी।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी असर : शटडाउन के चलते वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों की सेवाएं भी सीमित हो गई हैं। साथ ही, युद्ध-सेवानिवृत्त सैनिकों को नागरिक जीवन में लौटने में सहायता नहीं मिल रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ा है। शटडाउन के कारण हर सप्ताह 15 बिलियन डॉलर का GDP नुकसान हो सकता है। एक महीने के शटडाउन से 43,000 और लोग बेरोजगार हो सकते हैं और छोटे व्यवसायों को फेडरल लोन मिलने में देरी का सामना करना पड़ेगा।
