नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को गुजरात के आणंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू) का भूमि पूजन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जन आंदोलन बन चुके एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण में भी भाग लेंगे।
शाह स्कूली छात्रों को सहकारिता के सिद्धांतों और भारत में सहकारी आंदोलन के प्रभाव से परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (एनसीईआरटी) के तैयार किए शैक्षिक मॉड्यूल का भी अनावरण करेंगे। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पेशेवर और प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना है। यह विश्वविद्यालय सहकारी प्रबंधन, वित्त, कानून और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अवसर प्रदान करेगा। यह नवाचार, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देकर, शासन में सुधार और समावेशी और सतत ग्रामीण आर्थिक विकास में तेजी लाकर जमीनी स्तर पर सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक संरचना पीएचडी, प्रबंधकीय स्तर पर डिग्री, पर्यवेक्षी स्तर पर डिप्लोमा और परिचालन स्तर पर प्रमाण पत्र सहित कई लचीले और बहु-विषयक कार्यक्रमों की पेशकश करेगी। यह अपने परिसर और अन्य राज्यों में विषय-विशिष्ट स्कूल स्थापित करेगा और सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाएगा। अमित शाह भारत के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं।
अगले चार वर्षों में 200 से अधिक सहकारी संस्थाएं जोड़ी जाएंगी : राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के लिए, विश्वविद्यालय अगले चार वर्षों में 200 से अधिक मौजूदा सहकारी संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास करेगा। विश्वविद्यालय सहकारी अध्ययन पर आधारित पीएचडी कार्यक्रमों के माध्यम से एक मजबूत शिक्षक आधार विकसित करेगा। इससे भारत के अनुमानित 40 लाख सहकारी कर्मियों और 80 लाख बोर्ड सदस्यों की कौशल विकास और क्षमता निर्माण की जरूरतें पूरी होंगी।
अभी कुछ राज्यों तक ही सीमित है सहकारी शिक्षा : वर्तमान में, सहकारी शिक्षा कुछ राज्यों तक सीमित है और विभिन्न संस्थानों में बिखरी हुई है, जो इस क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। वर्तमान में भारत में सहकारी समितियों में नवाचार और सस्ती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। विज्ञप्ति में कहा गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय में एक समर्पित अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना की जाएगी, जो सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करेगी और संबद्ध संस्थानों में इसे बढ़ावा भी देगी। इसके अलावा, यह भारत में दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समन्वय करेगी।
साइंस सिटी में सहकार संवाद में भी लेंगे हिस्सा : गृह मंत्री अहमदाबाद में साइंस सिटी में सहकार संवाद (सहकारिता पर संवाद) में भी हिस्सा लेंगे। यहां वे हितधारकों, अधिकारियों और सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। यह यात्रा सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने और भारतीय अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में शिक्षा और संवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों को रेखांकित करती है। रविवार को, शाह सहकारिता मंत्रालय के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आनंद में एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम अमूल डेयरी में आयोजित किया जाएगा, जहां मंत्री की ओर से 2021 में इसके गठन के बाद से मंत्रालय की उपलब्धियों, सुधारों और भविष्य के रोडमैप पर प्रकाश डालने की उम्मीद है।
