इस्लामाबाद : पहलगाम में हुए आंतकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। भारत की ओर से की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक की। ये बैठक इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पाकिस्तान के तीनों सेनाध्यक्ष, महत्वपूर्ण मंत्री, शीर्ष सिविल और सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या उसकी दिशा बदलने की कोशिश की, तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।
शिमला समझौता समेत सभी द्विपक्षीय समझौते तत्काल प्रभाव से स्थगित किए गए। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद किए। एनएससी बैठक के बाद पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सभी क्षेत्रों में मजबूती से जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को ‘अस्वीकार’ करते हुए कहा कि यह 240 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए जीवन रेखा है। भारत ने पानी रोका तो उसे युद्ध जैसा कृत्य माना जाएगा।
पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग में स्थित सैन्य सलाहकारों को 30 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा है। सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर भारतीयों के लिए सार्क वीजा छूट के तहत मिले वीजा को निलंबित करने का भी निर्णय लिया गया। पाकिस्तान ने भारत के साथ “सभी व्यापार” को निलंबित कर दिया, जिसमें तीसरे देशों के माध्यम से मार्ग भी शामिल हैं।
इससे पहले पाकिस्तानी समाचार पत्र‘डॉन’ ने खबर दी थी कि उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने बुधवार देर रात एक निजी टेलीविजन चैनल से बात करते हुए भारत के दृष्टिकोण की आलोचना की और इसे अपरिपक्व और जल्दबाजी करार दिया था। डार ने कहा, भारत ने कोई सबूत नहीं दिया है।
उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कोई परिपक्वता नहीं दिखाई है। यह एक गैर-गंभीर दृष्टिकोण है। उन्होंने घटना के तुरंत बाद ही इसे तूल देना शुरू कर दिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, संधि निलंबन से विशेष रूप से, दीर्घकालिक जल विवाद भड़कने का जोखिम हो सकता है, जबकि राजनयिक संबंधों को कम करने से भविष्य में किसी भी तरह के तनाव को कम करने के प्रयासों में बाधा आ सकती है।
पहलगाम हमले के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को नयी दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीसीएस ने अटारी में एकीकृत जांच चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी फैसला किया। यह घोषणा की गई कि दक्षेस वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए ऐसे किसी भी वीजा को रद्द माना जाएगा।
