वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही महिला खिलाड़ियों के अधिकारों को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब वह महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और महिलाओं के खेलों में पुरुषों को अब एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रंप ने अपने देश के कानून से ट्रांसजेंडरों का कॉलम ही हटाने का ऐलान कर दिया था और कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए। इसके बाद जेंडर चेंज कराने वाले पुरुष या ट्रांसजेंडर को हमेशा के लिए महिलाओं के खेलों में घुसने का रास्ता बाधित कर दिया गया।
मगर ट्रंप के इस आदेश को माइन राज्य के डेमोक्रेटिक गवर्नर ने नहीं माना। लिहाजा इस राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को कहा कि वह लड़कियों के खेलों में ‘ट्रांसजेंडर’ खिलाड़ियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश पर अमल नहीं करने के लिए माइन राज्य के शिक्षा विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा है। रिपब्लकिन प्रशासन और माइन की डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नर जेनेट मिल्स के बीच कुछ सप्ताह पहले उपजे विवाद के बीच यह मुकदमा दायर किया जा रहा है।
इस विवाद के बाद ट्रंप प्रशासन ने माइन राज्य के संघीय फंड में कटौती करने की धमकी दी थी जबकि मिल्स ने राष्ट्रपति से कहा था कि वह इस मामले में अदालत का रुख करेंगी। अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हम महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।” ट्रंप के शिक्षा और स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभागों ने कहा है कि माइन प्रांत का शिक्षा विभाग ट्रांसजेंडरों को लड़कियों की टीमों में भाग लेने की अनुमति देकर भेदभाव रोधी संघीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। ट्रंप ने महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडरों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने के लिए फरवरी में एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। (एपी)
