ढाका : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को मीडिया संस्थानों को अवामी लीग की नेता व अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के किसी भी बयान का प्रसारण या प्रकाशन न करने की चेतावनी दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के प्रेस विंग ने कहा, हम हसीना की बातों और बयानों को फैलाने वाले और भविष्य में ऐसा करने की मंशा रखने वाले मीडिया को चेता रहे हैं कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने कहा, टेलीविजन चैनलों, समाचार और ऑनलाइन पोर्टलों पर हसीना के ऑडियो चलाना आतंकवाद विरोधी कानून 2009 का उल्लंघन है। इसमें हसीना को एक दोषी अपराधी व सामूहिक हत्याओं और मानवता के खिलाफ अपराधों का भगोड़ा आरोपी बताया गया है। हसीना को को पांच अगस्त 2024 को सड़क आंदोलनों के बाद सत्ता से हटाया गया था। वे इस समय अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में कई केस का सामना कर रही हैं, हालांकि अभी सजा नहीं हुई है।
गौरतलब है कि बीते साल जुलाई 2024 में हुए जनविद्रोह के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इस जनविद्रोह में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया था। अंततः 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार गिर गई और वह भारत चली गईं। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने देश में लोकतांत्रिक माहौल बहाल करने का वादा किया था। पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में राजनीतिक दल नए सिरे से आम चुनाव कराने की मांग कर रहे थे।
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने घोषणा की थी कि देश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होंगे। यह घोषणा 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के सत्ता से बेदखल होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी।
