हांगकांग : हांगकांग के ऊंचे रिहायशी परिसर में हुई भयावह आग से शहर वर्षों बाद सबसे बड़े हादसे का गवाह बना। सात हाई-राइज अपार्टमेंट में लगी इस भयंकर आग में अब तक 44 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 250 से अधिक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक फायर फाइटर भी शामिल है।
यह भीषण आग लगने की घटना ताई पो में हुई। यह हांगकांग में एक उपनगरीय इलाका है, जो चीन के शहर शेनझेन की सीमा के पास स्थित है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, आग शाम तक सात इमारतों में फैल गई, जबकि एक इमारत में लगी आग ने आसपास के टावरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद 900 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और सैकड़ों को अस्थायी कैंपों में शिफ्ट किया गया है।
अधिकारियों ने गुरुवार तड़के जानकारी दी कि इस मामले में एक निर्माण कंपनी के दो निदेशकों और एक सलाहकार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने गंभीर लापरवाही की। जांच में कई फ्लैटों की खिड़कियों पर अत्यधिक ज्वलनशील पॉलीस्टाइरीन बोर्ड लगे मिले, जिन पर कंपनी का नाम था।
हांगकांग के मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने बताया कि पुलिस और फायर सर्विसेज विभाग ने मिलकर एक विशेष जांच टीम गठित कर दी है जो आग के कारणों की गहराई से जांच करेगी। उन्होंने कहा कि रात होते-होते आग नियंत्रण में आती दिखाई दे रही है, लेकिन हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं।
140 फायर ट्रक और 60 एम्बुलेंस तैनात : फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि उन्हें असंख्य इमरजेंसी कॉल्स मिलीं। मौके पर 140 से अधिक फायर ट्रक, 60 से ज्यादा एम्बुलेंस, सैकड़ों फायर फाइटर और पुलिसकर्मी तैनात किए गए। एक 37 वर्षीय फायरफाइटर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य को हीट एक्सॉशन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया।
दमकल विभाग ने घोषित की ‘नंबर-4’ चेतावनी : तेजी से फैलती आग ने बांस के मचान को अपनी चपेट में ले लिया, जो इमारत के बाहरी हिस्से पर लगाया गया था। इससे बेहद तेज लपटें और घना धुआं उठने लगा। लाइव वीडियो में दिखाया गया कि दमकलकर्मी ऊंचे लैडर ट्रक से आग पर पानी डाल रहे थे। यह आग दोपहर बाद लगी। दमकल विभाग ने इसे ‘नंबर 4 चेतावनी’ घोषित किया। यह चेतावनी आग की गंभीरता का दूसरा सबसे उच्च स्तर है।
इमारत निर्माण के दौरान होता है बासं के मचान का इस्तेमाल : हांगकांग में आमतौर पर इमारत निर्माण और मरम्मत के दौरान बांस का मचान इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, सरकार ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक परियोजनाओं में इसे धीरे-धीरे हटाया जाएगा।
